बजट 2019-20 की प्रमुख घोषणाएं – Budget 2019-20 Major Highlights in Hindi


प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद में पेश किया है. इंदिरा गाँधी के बाद दूसरी बार किसी महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है. देश का बजट किसी भी देश की सरकार के कामकाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है. इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास के लिए बड़े ऐलान किया है. हमने यहाँ पर बजट 2019 में कुछ प्रमुख घोषणाएं प्रकशित की है.

बजट 2019-20 की प्रमुख घोषणाएं – Budget 2019-20 Major Highlights in Hindi

  • मोदी सरकार ने इस बजट में अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों 3 फीसदी अधिक टैक्स लगाया है.
  • अगर कोई व्यक्ति बैंक से एक वर्ष में 1 करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उस पर 2% का TDS लगेगा
  • स्टार्टअप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा और उनकी आयकर विभाग भी जांच नहीं करेगा.
  • ई वाहनों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.
  • बजट में सरकार ने 45 लाख तक का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी है.
  • अब टैक्स जमा करने वाले आधार कार्ड से भी इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है.
  • वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है की वर्ष 2018-19 में प्रत्‍यक्ष कर से 11.37 लाख करोड़ रुपए प्राप्‍त हुए है सरकार कॉरपोरेट करों पर लगातार काम करेगी और 25 प्रतिशत कॉरपोरेट कर के लिए सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर करने की घोषणा की है.
  • निर्मला सीतारमण ने कहा है की एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जायेगा और अब लेन-देने वाली कंपनियों को सीधा आरबीआई कण्ट्रोल करेगा
  • निर्मला सीतारमण ने 1 रूपये से 20 रुपये के नए सिक्कों का घोषणा की है.
  • निर्मला सीतारमण ने कहा है की देश में क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये दिए जायेंगे

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  • सरकार अब विदेश में रहने वाले भारतीयों को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा दी जाएगी और उन्हें अब से 6 महीने तक विदेश में रहने वाले भारतीयों को भारत में रहने की जरूरत नहीं है.
  • सरकार अब 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाएगी
  • देश के जनधन खाताधारक महिलाओं को सरकार 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा देगी और महिलाओं के लिए अलग से 1 लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था करने की घोषणा की गयी है.
  • बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिककरण किया जायेगा और 36 करोड़ LED बल्ब बांटे है. जिससे देश का करीब 18431 करोड़ रुपये सालाना बचता है.
  • स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किया जायेगा और अगले 5 वर्ष में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी. जिसके लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
  • सरकार ने बजट में राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाने की घोषणा की है और साथ ही खेलो भारत योजना की घोषणा की है.
  • शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन कोर्स पर जोर दिया जायेगा और देश में ‘अध्ययन’ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी जिसके लिए विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा
  • सरकार ने देश में करीब 100 नए क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की है
  • 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने की घोषणा की है. जिसके तहत 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा.
  • देश में कृषि अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देते हुए कहा है की करीब 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे जिससे देश दालों के मामले में आत्मनिर्भर बना है और साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा
  • भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए जिसके लिए सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा.
  • देश के छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी जिससे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों लाभ मिलेगा साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है.
  • रूपे कार्ड के मदद से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड जारी किये जायेगा जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा. जैसे बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल की टिकट के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल किये जायेगा
  • सरकार MRO का फॉर्मूला अपनाएगी जिसमे मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा.

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  • रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू करने की घोषणा की गयी है.
  • देश में जल रास्ते को बढ़ावा दिया जायेगा और वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.
  • मेक इन इंडिया के तहत देश में जल मार्ग शुरू किये जायेगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना है
  • सरकार देश में पहली बार प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू करने वाली है जिसके लिए 100 दिन की योजना के तहत दो ट्रेनें संचालन के लिए आईआरसीटीसी को दी जाएंगी


July 6, 2019

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